मुंबई: जम्मू काश्मीरमधील पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या  बुलडाणा जिल्ह्यातील संजय राजपूत आणि नितीन राठोड या दोन जवानांना गुरुवारी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात वीरमरण आले होते. संजय राजपूत यांच्यावर मलकापूरमध्ये तर नितीन राठोड यांना लोणार तालुक्यातील चोरपांग्रा येथे हजारो नागरिकांच्या उपस्थित साश्रू नयनांनी निरोप देण्यात आले.

जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यात गुरुवारी 14 फेब्रुवारी दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात बुलडाण्यातील मलकापूर येथील संजय राजपूत आणि लोणार तालुक्यातील चोरपांग्रा येथील नितीन राठोड या दोन जवानांना वीरमरण आले होते. संजय राजपूत 10 दिवसापूर्वी सुट्टी संपवून काश्मीरला गेले होते. त्यांच्या अचानक जाण्याने मित्रांना मोठा हादरा बसला आहे.

संजय राजपूत कोण होते…

संजय राजपूत हे 115 बटालियनचे होते. त्यांना 3 भाऊ आणि 1 बहीण आहे. यातील एका भावाचा अपघातात मृत्यू झाला होता. सध्या दोघे भाऊ आहेत. संजय यांना 12 वर्षीय जय आणि 11 वर्षांचा शुभम अशी 2 मुले आहेत. 8 मे 1973 रोजी जन्मलेले संजय राजपूत हे वयाच्या 23 व्या वर्षी भरती झाले होते. त्यांची सीआरपीएफमध्ये 20 वर्षे पूर्ण झाली होती. मात्र त्यांनी पाच वर्षे वाढवून घेतली होती.

अतिशय गरीब परिस्थितीत 8 मे 1973 रोजी संजय राजपूत यांचा जन्म झाला. त्यांचं प्राथमिक शिक्षण मलकापूरच्या नूतन विद्यालयात झाले. तर माध्यमिक शिक्षण हे जनता कला महाविद्यालयात झाले. शाळेच्या दिवसातच संजय यांना देशासाठी काहीतरी करण्याची इच्छा होती, म्हणून त्यांनी एनसीसी जॉईन केली. त्यानंतरच बारावीनंतर ते सीआरपीएफमध्ये भरती झाले होते.

1996 मध्ये ते नागपूरमध्ये सीआरपीएफमध्ये भरती झाले. त्यानंतर त्यांची पहिली पोस्टिंग त्रिपुरामध्ये झाली होती. संजय यांनी देशासाठी 23 वर्ष सेवा केली त्यात त्यांनी 5 वर्ष वाढवून घेतली होती.

संजय राजपूत यांच्या निधनाने अवघ्या राज्यावर शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या शौर्याचे आणि बलिदानाचे प्रतिक म्हणून मलकापूरमध्ये त्यांचे स्मारक बांधण्यात येणार आहे.

औरंगाबाद- भूगर्भातील पाण्याच्या अपरिमित उपशामुळे केवळ भूजल पातळी खालावत नाही, तर खोल गेलेले पाणी युरेनियमने प्रदूषित झाले आहे. त्यास रासायनिक खतांचा भडिमार हे पण एक कारण समोर आले आहे. आरोग्यास घातक असणाऱ्या या पाण्याचे नमुने तपासण्यासाठी केंद्र शासनाने भाभा अणुसंशोधन केंद्राच्या मदतीने १६ राज्यांतल्या ७९ जिल्ह्यांतील १ लाख २० हजार पाण्याचे नमुने तपासण्यास सुरुवात केली आहे. यात मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड आणि परभणी या ४ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

भूजलामध्ये युरेनियमचा धोका २०१२ मध्ये राजस्थान आणि हरियाणामध्ये समोर आला. केंद्रीय भूजल मंडळाने घेतलेल्या चाचण्यांत ३२४ पैकी ५५ विहिरींच्या पाण्यात युरेनियम सापडले. यावर आरोग्य आणि पर्यावरणवाद्यांचे लक्ष गेले. मात्र, युरेनियम आणि कर्करोगाचा संबंध असल्याचे पुरावे उपलब्ध नव्हते. नंतर फिनलँड आणि कॅनडामध्ये युरेनियमने कर्करोगाचा धोका असल्याचे समोर आले. २०१४ मध्ये केंद्राने युरेनियमच्या शोधासाठी देशव्यापी प्रकल्प हाती घेतला. याची जबाबदारी भाभाकडे देण्यात आली. भाभाने १६ राज्यांतील ६९ जिल्ह्यांचे सर्वेक्षण करून तेथील नमुने गोळा करण्यास सुरुवात केली. पावसाळापूर्व व नंतरच्या नमुन्यांच्या चाचण्या केल्या जात आहेत.

युरेनियमचा अंश असणारे पाणी अतिघातक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निर्धारित क्षमतेपेक्षा अधिक प्रमाणात युरेनियममिश्रित पाण्यामुळे त्वचा, यकृत व थायरॉइडचा कर्करोग, रक्ताचा कर्करोग, डिप्रेशन, यकृत निकामी होणे, फुफ्फुसाचे किडनीचे आजार, ब्लू बेबी सिंड्रोम यासारखे धोके संभवतात, अशी माहिती नॅशनल कॅन्सर फाउंडेशनचे समन्वयक डॉ.दिग्पाल धारकर यांनी दिली.

मुंबई- शेतामध्ये काम करत असताना अपघात घडल्यास जखमी शेतमजुरास किंवा मृत शेतमजुराच्या वारसास यापुढे शेतमालकाला नुकसान भरपाई, सानुग्रह अनुदान किंवा मृताच्या वारसाला नोकरी द्यावी लागणार आहे. कारण, कामाच्या ठिकाणी कामगाराला सुरक्षा मिळावी यासाठी स्वतंत्र धोरणाचा मसुदा कामगार विभागाने तयार केला असून नवे धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.

कीटकनाशक फवारणीने राज्यात वर्ष २०१७ च्या जुलै ते ऑक्टोबर या चार महिन्यांत ५१ शेतकरी-मजुरांचा मृत्यू झाला होता. त्यातील २१ मृत्यू कापूस उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील होते. तर राज्यभर कीटकनाशक विषबाधेच्या ८०० घटनांची नोंद झाली होती. त्यावर २०१७ च्या हिवाळी विधानसभेत चर्चा झाली होती. त्या वेळी कामगारमंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी शेतमजुरांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र धोरण बनवण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार कामगार विभागाने कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, आरोग्य व वातावरण यासंदर्भातल्या एका धोरणाचा १९ पानांचा मसुदा तयार केला आहे. औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने तयार केलेल्या या सुरक्षा कृती आराखड्यातील अटी शेतकरी व जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्यासाठी अडचणीच्या ठरणाऱ्या आहेत. व्यवसाय जन्य सुरक्षा व आरोग्यास धोका प्रतिबंधक संस्कृतीचा विकास करणारे महाराष्ट्र देशातले पहिले राज्य ठरणार असून सर्व विभागांमार्फत सूचना घेऊन सुरक्षा धोरण लवकरच निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिली.