नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था):  सरकार आगामी तीन महिन्यांत आणखी ५० हजार कोटी रूपयांचे कर्ज घेणार आहे. बुधवारी सरकारकडून यासंबंधीची माहिती देण्यात आली आहे. विविध योजनांशी निगडीत खर्च आणि व्याज देण्यासाठी सरकार हे कर्ज घेत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सरकारी कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून सरकार हे कर्ज घेत आहे. सरकारी महसुलात झालेली घट आणि जुलैपासून जीएसटीची झालेली कमी वसुली हे यामागील कारण असल्याचे सांगण्यात येते. यावरुन जीएसटीमुळे सरकारच्या महसुलात मात्र सध्या घट झाल्याचे दिसत आहे.

नोव्हेंबर महिन्यात जीएसटी अंतर्गत 80 हजार 800 कोटी रुपयांची वसुली झाली. जी मागील 4 महिन्यातील सर्वांत कमी वसुली ठरली आहे. अतिरिक्त पैसे घेतल्याने वित्तीय नुकसान 3.5 टक्केपर्यंत पोहोचू शकते, याचे टार्गेट 3.2 टक्के इतके ठेवण्यात आले आहे. वित्तीय नुकसानीचे लक्ष्य न गाठता आल्यानं उच्च व्याज दर, महागाई आणि वैयक्तिक गुंतवणुकीत घट होण्याची शक्यता आहे. सरकार 2008-09 नंतर आर्थिक नुकसानीचे लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरले आहे. मात्र,  सरकारला गुंतवणुकीचे लक्ष्य गाठण्याचा विश्वास आहे. यासाठी नुकसानीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भांडवली खर्च कमी केला जाणार आहे.