तीन महिन्यात कारवाई करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

-महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांची माहिती
मुंबई राज्यातील ज्या जिल्हयात आदिवासी पाडे, वाडयांनी महसूल गावांचा दर्जा मिळावा याकरिता प्रस्ताव सादर केलेले असतील अशा पाडे आणि वाडयांना तीन महिन्यात महसूली गावांचा दर्जा देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना आदेशित केले जाईल,अशी माहिती महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत दिली.

धुळे  जिल्हयाच्या साक्री तालुक्यात २२७ महसूली गावे तसेच १४४ पाडे, वाडया असून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त भाग आदिवासी आहे. जी  महसूली गावे नाहीत अशा पाडे, वाडयांना व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांचा लाभ दिला जात नाही. आदिवासी पाडे, वाडयांना महसूली गावांचा दर्जा मिळावा अशी लक्षवेधी सूचना विधानसभा सदस्य डी. एस. अहिरे, कुणाल पाटील यांनी मांडली होती. यावर उत्तर देतांना राज्यमंत्री संजय राठोड म्हणाले राज्य सरकारने १ जून १९७६ आणि १८ मे १९८५ ला परिपत्रक काढून आदिवासी पाडे, वाडयांना महसूली गावांचा दर्जा देण्यासाठी जिल्हाधिका-यांना अधिकार देण्यात आले आहे. ग्रामसभेत ठराव घेतल्यानंतर पंचायत समितीमार्पâत हा ठराव जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिका-यांकडून या ठरावावर उचीत कार्यवाही केली जाईल. त्यानंतर हा ठराव  मंजूरीसाठी जिल्हाधिका-यांकडे  सादर करतील. जिल्हाधिकारी अधिसूचना काढतील. त्यावर आक्षेप घेवून अतिंम सूचना प्रसिध्द करतील.साक्री तालुक्यातील २१ गावातून २५ पाडे, वाडयांना महसूली गावांचा दर्जा मिळावा यासाठी जिल्हाधिकाNयांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. जिल्हाधिका-यांनी ३ पाडयांना महसूली गावांचा दर्जा दिला.राज्यातील ज्या आदिवासी पाडे, वाडयांना महसूली गावांचा दर्जा मिळावा याकरिता प्रस्ताव सादर केल्यानंतर तीन महिन्यात कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिका-यांना दिले जातील असे राज्यमंत्री राठोड यांनी सांगितले.